‘राजकारण नको रे बाबा !’

जगातील सर्वात सक्षम लोकशाही असणारा देश, अशी आपल्या भारत देशाची ओळख आहे.  आपल्या देशाला 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाले, 1950 पासून आपण लोकशाही स्वीकारली. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे लोकांसाठी आणि लोकांकडून चालविलेले राज्य’ अशी अब्राहम लिंकन यांची व्याख्या सर्वश्रुत आहे. आपला देश लोकशाही प्रधान आहे. म्हणजेच आपल्या देशाचे शासन लोक चालवतात, त्यासाठी लोकांचा प्रतिनिधी निवडून दिला जातो आणि तो प्रतिनिधी लोकांचे प्रश्न मांडतो. आपण जर हुकूमशाहीचा अभ्यास केला तर लोकशाही किती महत्त्वाची आहे हे लक्षात येईल. 

आज आम्ही स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करत आहोत. हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे अमृत महोत्सवी वर्ष आपण मोठ्या धुमधडाक्यात साजरे करत आहोत. अभिमानाने छाती फुलून येण्याचा हा क्षण आहे, यात वाद नाही; परंतु हे स्वातंत्र्य आम्हाला ज्यांच्यामुळे मिळाले त्यांना विसरून, त्यांचे विचार विसरून, त्यांचा त्याग विसरून, त्यांचे बलिदान विसरून चालणार नाही. पारतंत्र्य काय असते? हे ज्याला माहीत आहे, त्याला स्वातंत्र्याची खरी किंमत कळते. आमची पीढी स्वातंत्र्यानंतर जन्मल्यामुळे, पारतंत्र्याचा इतिहासच आम्हाला समजून घ्यावा लागतो. या इतिहासातून आपल्याला खूप काही शिकायला मिळते. भारत देशाची एक स्वतंत्र ओळख आहे, काही मूल्ये आहेत, एक संस्कृती आहे, याचा आपणाला कधीही विसर पडता कामा नये.  

आज आपणाकडे चालणारे गलिच्छ राजकारण बघितले की, आजच्या तरुणांच्या मनात नक्कीच, ‘राजकारण नको रे बाबा !’ असाच उद्गार येईल. राजकारणाची दिशा कुठेतरी भरकटत चालली आहे की काय असा प्रश्न आता निर्माण होतो आहे. समाजकारण आणि राजकारण हातात हात घालून जेव्हा येतील तेव्हा विकास दूर रहाणार नाही, पण समाजकारण धुडकावून फक्त आणि फक्त राजकारण केले जाते, विशेषतः स्वार्थी राजकारण केले जाते, तेव्हा मात्र खरे नुकसान होते. आपण आपले बहुमूल्य मत देऊन ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलेले असते, त्या लोकप्रतिनिधींचे सभागृहातील वागणे, जेव्हा आपण टीव्हीवर बघतो, तेव्हा आपणाला बर्‍याचदा पश्चाताप होतो. आपले, सामान्य जनतेचे प्रश्न त्यांनी मांडावेत, अशी आपली प्रामाणिक अपेक्षा असते; परंतु बऱ्याचदा आपली येथे निराशाच होते. सामान्य जनता म्हणून आपल्या हातात काय पडते? हा खरा प्रश्न आहे. 

लोकशाहीमध्ये लोकांचे सरकार असते, तर येथील सामान्य माणसास खरोखरच हे सरकार आपण चालवतो आहोत असे वाटते का? समाजजीवनातील मूल्ये व आचरण पद्धती जपण्याचा आग्रह लोकशाही व्यवस्थेत असतो. लोकशाही ही स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांना पोषक असते. सर्वांच्या हितसंबंधांची ती रक्षण करते. कल्याणकारी भूमिका घेते. येथे लोकमताला प्राधान्य आहे; परंतु आजची परिस्थिती काहीशी वेगळीच दिसायला लागली आहे. विविध अधिवेशनांमध्ये होणारा खर्च आणि त्याचे फलित यांचा कधी आपण गांभीर्याने विचार केला आहे का? अनेकदा वृत्तपत्रातून आपण वाचतो, की हे अधिवेशन इतके इतके तास चालले, इतका इतका वेळ वाया गेला. विरोधकांनी चुकीच्या गोष्टींना विरोध करणे आवश्यकच आहे. उलट त्यामुळेच सत्तेचा दुरुपयोग थांबेल, पण बऱ्याचदा विरोधासाठी विरोध पाहायला मिळतो. ही गोष्ट लोकशाहीस मारक आहे. 

राजकारण्यांची भाषणे ऐकल्यावर काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर आपल्या देशाची संस्कृती सुद्द्धा नकळतपणे त्यांच्याकडून विसरली जाते. स्त्रियांना तुच्छ लेखणारी भाषा, गटागटात वाद निर्माण करणारी प्रक्षोभक भाषणे, समाजात तेढ निर्माण करणारी भाषणे, जातीयता, धर्मांधता वाढवणारी भाषणे ऐकल्यावर आजच्या तरुणाकडून उद्गार बाहेर पडतात ‘राजकारण नको रे बाबा !’ सत्तेचा वापर करून आज जे घोटाळे केले जात आहेत, ते बघितले की सामान्य जनतेचा पैसा कसा लुटला जातो आहे? हे पाहावत नाही. विशेष म्हणजे अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच घोटाळे आपल्यासमोर येतात, बाकीच्या घोटाळयांचे काय? भारतातल्या पैसा स्विस बँकेत जातो, तेव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होणार नाही का? 

आजचे राजकारण हे पैशाच्या भोवती आणि पैशासाठी होताना दिसते आहे. निवडणूक लढवणे ही सामान्य माणसाच्या हातातली गोष्ट उरलेली नाही, कारण निवडणूक लढवण्यासाठी पैसा लागतो, हे सर्वजण मान्य करतात. निवडणूक आयोगाकडे दिलेला खर्चाचा आकडा जर पाहिला तर हा आकडा सुद्धा आपले डोळे विस्फारेल. प्रत्यक्ष खर्च त्याहून जास्त असतो॰ आपल्या देशाचा खरा विकास व्हायचा असेल, आपणास आर्थिक महासत्ता बनायचे असेल, तर प्रथम लोकशाही सक्षम बनली पाहिजे. समाजकारण करून नंतर राजकारण करणारे लोकप्रतिनिधी पुढे आले पाहिजेत. राजकारणातल्या गलिच्छ गोष्टी गेल्या पाहिजेत आणि नि:स्वार्थी राजकारण अस्तित्वात आले पाहिजे. देशासाठी बलिदान दिलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा त्याग सदैव मनात ठेवून कार्य करणारे लोकप्रतिनिधी असले पाहिजेत. सामान्य जनतेचे प्रश्न ओळखणारे, ते ठामपणे मांडणारे, जनतेला न्याय मिळवून देणारे लोकप्रतिनिधी हवे आहेत॰ असे प्रतिनिधी घडवणे हे आपल्या सामान्य जनतेच्या हाती आहे. सामान्य जनताच हे काम करू शकते आणि जेव्हा हे सुदृढ राजकारण आजच्या तरुणाला हवेहवेसे वाटेल, त्यावेळी आपण स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करतो, त्याला अर्थ उरेल.