भारत हा विकसनशील देश असून विकसित होण्याकडे
देशाचा प्रवास सुरू आहे. आपल्या देशाचा विचार करता 70% पेक्षा जास्त लोक हे
खेड्यात राहतात आणि 30% पेक्षा कमी लोक शहरात राहतात परंतु सेवा सुविधांचा विचार
करता मात्र आज खेड्यांच्या तुलनेत शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सेवा सुविधा दिल्या
जात आहेत. मुळात खेड्याचे चित्र सध्या बदलत चालले आहे. तरुणांच्या हाताला काम
नाही. प्रमुख उद्योग शेती हा संकटात आला आहे. कमी उत्पन्नामुळे आज खेड्यातून
शहराकडे स्थलांतरितांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे, त्यामुळे शहरातल्या सुविधांवरील
ताण वाढू लागला आहे व खेडी ओस पडू लागली आहेत. स्वयंपूर्ण खेड्यांची संकल्पना ही
एक आदर्शवादी दृष्टी नाही, तर आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्याचा एक मार्ग
आहे असे म्हणावे लागेल.
21व्या शतकात देश पुढे जात असताना ग्रामीण
समुदायांची अंगभूत शक्ती ओळखणे आणि त्याचा उपयोग करणे हे आज आवश्यक आहे. खेडी
स्वयंपूर्ण होण्यामध्ये केवळ सरकारी योजनांवर अवलंबून न राहता स्थानिक लोकांनी
त्यांच्या स्वतःच्या विकासाची आणि कल्याणाची जबाबदारी स्वतः घेणे अपेक्षित आहे.
सरकारी योजना चांगल्या आहेत, परंतु त्या राबवणार्या यंत्रणेबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह
आहे. खेडी ही अलिप्त संस्था नसून परस्परांशी जोडलेली केंद्रे आहेत, जी स्थानिक
संसाधने आणि सामुदायिक सहकार्याने भरभराटीस येऊ शकतात. बाह्य संसाधनांवरील
अवलंबित्व कमी करणे आणि आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीय शाश्वतता वाढवताना गावांना
त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम करणे, आज अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
वाढती लोकसंख्या हा विकासातला अडथळा असला तरी
योग्य माणसाला योग्य काम मिळाले तर हीच वाढती लोकसंख्या आपले बलस्थान बनू शकेल.
संपूर्ण जगात तरुणांची जास्त संख्या असणारा आपला देश आहे. त्यामुळे तरुणांच्या
शक्तीचा जर आपण सकारात्मक उपयोग करून घेतला तर आपल्या देशाचे भवितव्य निश्चितच
उज्वल असणार आहे, परंतु जर त्यांना आपण हे काम देऊ शकलो नाही, रोजगार देऊ शकलो
नाही तर हीच शक्ती चुकीच्या मार्गाला जाऊ शकते. बेरोजगारीतून अनेक सामाजिक, आर्थिक
प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. शेती हा ग्रामीण भारताचा कणा आहे. त्यामुळे त्याचा
पद्धतशीर विकास फार आवश्यक आहे. सेंद्रिय शेतीला चालना देणे, पीक विविधीकरण,
जलसंधारण तंत्र या सर्वाला येथे महत्त्व आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच पारंपरिक
शहाणपणाचाही उपयोग करणे येथे आवश्यक ठरेल.
खेड्यांमध्ये पर्यावरणीय समतोल राखून शेतीची
उत्पादकता वाढवली पाहिजे. शिवाय प्रक्रिया उद्योग आणि सहकारी संस्था निर्माण होऊन
कृषी आधारित उद्योगांचा विकास झाला तरच स्थानिक उत्पादनांमध्ये मोलाची भर पडेल,
रोजगार निर्मिती होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शाश्वत विकासासाठी
खेड्यातील युवकांना संबंधित कौशल्य आणि उद्योजकतेच्या संधीसह सक्षम करणे आज आवश्यक
आहे. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवून गावकऱ्यांना
शेतीच्या पलीकडे उपजीविकेचे विविध पर्याय सांगणे आवश्यक आहे. त्याविषयीचे ज्ञान
आणि कौशल्ये त्यांना दिली पाहिजेत.
महात्मा
गांधी यांनी दूरदृष्टीने ‘खेड्याकडे चला’ अशी हाक दिली होती, त्याची आज प्रकर्षाने
आठवण होते. जोपर्यंत आपण खेड्यांचा विकास करू शकत नाही, तोपर्यंत आपण विकसित
भारताचे स्वप्नच बघू शकणार नाही. खेडी विकसित करायची असतील तर ती स्वयंपूर्ण
होण्याची गरज आहे. आज राळेगणसिद्धी किंवा हिवरेबाजार सारख्या खेड्यांची उदाहरणे
आपल्यासमोर आहेत. अशी विकासाची मॉडेल्स तयार करून त्यानुसार नियोजित विकासाची गरज
आहे. निसर्गाने आपणास भरभरून दिले आहे, परंतु त्याचा वापर मात्र आपण चुकीच्या
पद्धतीने करत आहोत. नैसर्गिक साधन संपत्तीचा आपण अतिरेकी वापर करत असल्याने किंवा
त्याच्या वापराच्या अज्ञानामुळे आपण विकास साधू शकत नाही. या साधनसंपत्तीचा जर आपण
सुयोग्य आणि महत्तम वापर करू शकलो, तरच खेडी स्वयंपूर्ण होतील. आज खेड्यांमधील
चुकीच्या मार्गाने चालणारे राजकारण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता हे
विकासातले फार मोठे अडथळे आहेत. ग्रामीण भागात चांगले नेतृत्व निर्माण होण्याची
गरज आहे. तरुणांनी गलिच्छ राजकारण न करता, समाजोपयोगी राजकारण करण्याची गरज आहे.
खेडेगावातील उद्योगधंदे आधुनिक पद्धतीने, नवीन
तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विकसित करून गावातच रोजगार निर्माण केला पाहिजे. डिजिटल
युगात, ग्रामीण आणि शहरी भागातील दरी कमी करण्यासाठी इ-गव्हर्नन्स, टेली मेडिसिन
आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांचा सुयोग्य वापर केला पाहिजे. दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि
दर्जेदार शिक्षण खेड्यांमध्ये उपलब्ध झाल्यास नक्कीच खेड्यांचा विकास होणार आहे.
1965 सारखी पुन्हा एकदा हरितक्रांती झाली पाहिजे, त्यासाठी शेतीवर मोठ्या प्रमाणात
संशोधनही झाले पाहिजे. केवळ पीक घेऊन चालणार नाही तर त्यावर प्रक्रिया करणारे
उद्योग गावातच निर्माण झाले पाहिजेत. आत्मनिर्भर भारतासाठी केवळ मोठे उद्योग
महत्वाचे नसून सूक्ष्म, लघु व कुटीरोद्योग तेवढेच महत्वाचे आहेत. शेती व
उद्योगांमधील गुंतवणूक वाढवण्याची आज गरज आहे. ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ सारखे
कार्यक्रम गावागावात राबवून शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो.
स्थानिक उद्योगांचा विकास केला पाहिजे.
प्रायोगिक शेतकरी किंवा उद्योजक यांना सरकारी पातळीवर बक्षिसे देऊन प्रोत्साहित
केले पाहिजे. शेती उत्पन्न वाढले, खेड्यांची अर्थव्यवस्था सुधारली की शहराकडे
जाणाऱ्या माणसांचा लोंढा कमी होईल, तेथील सुविधांवरही त्याचा ताण पडणार नाही व
खेडी ही स्वयंपूर्ण होतील आणि या खेड्यांचा विकास म्हणजेच तो देशाचाही विकास असेल.
स्वयंपूर्ण गावे हा केवळ एक आदर्श नसून स्वावलंबी भारत निर्माण करण्याच्या दिशेने
जाणारा व्यावहारिक रोडमॅप आहे. असंख्य खेडी जेव्हा स्वयंपूर्ण होतील तेव्हा नक्कीच
‘आत्मनिर्भर भारत’ हे स्वप्न सत्यात उतरेल.
